पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह भी नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात कर चुके हैं. उन्होंने मंच से
ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा. इस कानून के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है.
2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था. इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था. नियमों के मुताबिक, नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा.
भारी विरोध के कारण नहीं हुआ था लागू
साल 2019 में केंद्र सरकार ने नागरिक कानून में संशोधन करने के बाद देश भर में भारी विरोध हुआ था. विरोध-प्रदर्शन के बाद सरकार सीएए लागू नहीं कर सकी थी. अब चुनाव से पहले इसे लागू करने की कवायद फिर से सरकार ने शुरू कर दी है.